AIR इंडिया के बदलेंगे दिन, सरकार ने विनिवेश की शर्तों को बनाया सरल : सूत्र
कर्ज में डूबी सरकारी विमानन कंपनी Air India को बचाने के लिए सरकार ने योजना तैयार कर ली है. वह विनिवेश कार्यक्रम के जरिए इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी खत्म करेगी.
विमानन मंत्रालय अगस्त-सितंबर में कंपनी में सरकारी हिस्सेदारी बेचने की विनिवेश प्रक्रिया शुरू करेगा.
विमानन मंत्रालय अगस्त-सितंबर में कंपनी में सरकारी हिस्सेदारी बेचने की विनिवेश प्रक्रिया शुरू करेगा.
कर्ज में डूबी सरकारी विमानन कंपनी Air India को बचाने के लिए सरकार ने योजना तैयार कर ली है. वह विनिवेश कार्यक्रम के जरिए इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी खत्म करेगी. हालांकि बीते साल भी सरकार ने इसे बचाने का प्रयास किया था लेकिन सफलता नहीं मिली. 'जी बिजनेस' को सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि विमानन मंत्रालय अगस्त-सितंबर में कंपनी में सरकारी हिस्सेदारी बेचने की विनिवेश प्रक्रिया शुरू करेगा.
शर्तों में किया बदलाव
एयर इंडिया में विनिवेश के लिए पहले सरकार ने जो शर्तें रखी थीं, उसमें बड़ा बदलाव किया गया है. सूत्रों ने बताया कि नई शर्तों में तय हुआ है कि सरकार कंपनी में अपनी हिस्सेदारी पूरी तरह खत्म कर देगी.
पहले क्या थी शर्त
एयर इंडिया में विनिवेश का पहला प्रयास विफल हो गया था. पिछली बार सरकार ने 25 फीसदी हिस्सा अपने पास रखने की शर्त रखी थी. बाकी 75 प्रतिशत निजी कंपनियों को बेचने का प्रस्ताव था. सूत्रों ने कहा कि संभवत: इसी शर्त के कारण विनिवेश प्रक्रिया सफल नहीं हो सकी.
#AirIndia के विनिवेश पर काम शुरू! सूत्रों के मुताबिक, सरकार एयर इंडिया में कोई हिस्सा नहीं रखेगी.@airindiain pic.twitter.com/dWMp0qNwym
— Zee Business (@ZeeBusiness) 24 May 2019
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2018 में विनिवेश से मिले 77,417 करोड़
सरकार ने 2018 में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में अपनी हिस्सेदारी की बिक्री कर रिकॉर्ड 77,417 करोड़ रुपये जुटाए थे. पिछली विनिवेश प्रक्रिया फेल होने का 1 और कारण यह भी था कि विमानन मंत्रालय इसके लिए कोई हड़बड़ी नहीं दिखाना चाहता था.
55 हजार करोड़ रुपए का कर्ज
एयर इंडिया पर 55 हजार करोड़ रुपए का कर्ज है. विमानन मंत्रालय नई सरकार के गठन के बाद इस प्रक्रिया पर काम शुरू करेगा. कर्ज की रकम में 30 हजार करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिया गया है.
04:16 PM IST